[15 Lakh] Govt Electric Vehicle Subsidy Scheme 2019-20 Model

जैसा की आप जानते है। दोस्तों आज हम आपको केंद्र सरकार की “इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना” [Govt Electric Vehicle Subsidy Scheme] के बारे में बताएँगे। भारत सरकार ने इस योजना का नाम “Fame Scheme” रखा है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहन पर ट्रैकिंग डिवाइस लगवाने पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। सरकार इस योजना के पहले चरण की शरूआत पहले ही कर चुकी है 1 अप्रैल 2019 को दूसरे चरण की आधिकारिक शरूआत की जाएगी। केंद्र सरकार की इस सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए नागरिको को अपने इलेक्ट्रिक वाहन में ट्रैकिंग डिवाइस लगाना आवश्यक होगा। आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है ध्यानपूर्वक इस पोस्ट को अंत तक पढ़े।

Govt Electric Vehicle Subsidy Scheme

केंद्र सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना का उद्देश्य देश में गाड़ी की चोरियों को रोकना है। केंद्र सरकार इस योजना के दूसरे चरण में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य बना सकती है। इतना ही नहीं योजना के लागू होने से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रचर बनाने में मदद होगी। सरकार पहले ही शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए लाइसेंस की प्रकिया जारी कर चुकी है। इसके अलावा भी डिवाइस के इस्तेमाल से गाड़ी की परफॉरमेंस के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी।

About Govt Electric Vehicle Subsidy Scheme

Name of SchemeElectric Vehicle Subsidy Scheme
Startedcentral government
Date of commencement01 April 2019
Date of applicationsoon
BeneficiaryCitizens of india
Benefits of SchemeVehicle location information
Scheme categorystate Govt Schemestate Govt Scheme
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केंद्र सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना के अंतर्गत गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगाने पर कार के मालिक को मोबाइल ऐप की सहायता से गाड़ी की लोकेशन व अन्य जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। इस स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार 10 लाख टू-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों पर 20-20 हजार रुपए सब्सिडी प्रदान करेगी तथा अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रूपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। भारत सरकार ने इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए 10 हजार करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया है। वर्तमान में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल बिक्री मात्र 1 प्रतिशत है सरकार का लक्ष्य 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री को 40% तक पहुंचना है।

Govt Electric Vehicle Subsidy
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Updated: March 16, 2019 — 2:38 pm

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